De camino a una base científica del Polo Norte, el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, decidió hacer una escala en el archipiélago noruego de Svalbard.
Y unos días después escribió desafiante en su cuenta de la red social Twitter: “El Ártico es una Meca rusa”.
Aquello, más que una provocación, fue una declaración de principios.
Como también lo fue el hecho de que años antes, en 2007, el conocido explorador polar y también vicepresidente de la Cámara de Diputados rusa, Artur Chilingárov, colocara en el lecho marino del Polo Norte una cápsula de titanio con una bandera rusa.
“Plantar una bandera en el fondo del Ártico fue una clara muestra simbólica de que Rusia lo estaba reclamando”, le dice a BBC Mundo Daniel Añorve, profesor de la Universidad de Guanajuato, México, y autor, entre otros trabajos, de “La estrategia integral de Rusia en el Ártico como eje central de su reposicionamiento internacional”.
Fue más bien la ratificación de una reivindicación que venía de 2001, en base a la Convención Internacional de Derecho del Mar de Naciones Unidas (1982).
De acuerdo a este convenio, a los países limítrofes (Canadá, Dinamarca por Groenlandia, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia e Islandia) les pertenecen los recursos naturales del fondo marino y su subsuelo situados a hasta 322 kilómetros (200 millas) de su territorio.
Y pueden además solicitar una ampliación hasta los 563 kilómetros (350 millas), siempre que prueben que esa extensión forma parte de su plataforma continental.
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Así que, por las dos acciones mencionadas, y por una estrategia que se puso sobre papel en 2008 y ahora parece estar implementando, el doctor en ciencias políticas y experto en geopolítica de Rusia está convencido de que Moscú busca la supremacía en el Ártico.
Las oportunidades del deshielo
Sin embargo, la investigadora Ekaterina Klimenko, del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) de Suecia, y autora de Russia’s Evolving Arctic Strategy (La estrategia en evolución de Rusia en el Ártico), aunque también reconoce los movimientos y cambios de doctrina con respecto al Ártico, prefiere no hablar de búsqueda de supremacía.
Y explica a BBC Mundo por qué: “Rusia es ya una superpotencia en la región. Además de la capacidad militar que históricamente ha tenido en el Ártico, de los cuatro millones de habitantes de la región ártica, un millón son ciudadanos rusos”.
¿Pero por qué interesa tanto el Ártico al Kremlin?
La región tiene, aproximadamente, una superficie 40 veces mayor que España, aunque al no tratarse de un continente propiamente dicho su extensión no está definida.
Está delimitada por el Círculo Polar Ártico y comprende el océano Glacial Ártico y las áreas de tierra que lo circundan, pertenecientes a Groenlandia, Eurasia y América del Norte.
El área presenta importantes oportunidades económicas como consecuencia del proceso de pérdida de masa helada, algo que parece imparable. El volumen de hielo marino está diminuyendo a un ritmo del 12% cada 10 años.
La capa helada alcanzó su máxima amplitud de este año el 25 de febrero, 14,54 kilómetros cuadrados. Y se trata de la menor extensión desde que se monitorea el dato.
Con el imparable deshielo, por tanto, cada vez parece más factible el acceso a una ingente cantidad de recursos naturales.
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Además de depósitos minerales con oro, platino y diamantes, bancos de peces y fauna de importante valor comercial, la Inspección Geológica de Estados Unidos calcula que contiene el 30% de las reservas mundiales no descubiertas de gas natural y el 13% de las de petróleo.
Y ahí radica principalmente el interés de Moscú, en la energía.
Economía basada en la energía
“La de Rusia es una economía basada en la energía”, confirma Klimenko. Y es en el área donde tiene el grueso de sus reservas de hidrocarburos, además de 20.000 kilómetros de frontera marítima.
“Los energéticos, tanto el petróleo como el gas natural, son pilares de la economía rusa postsoviética”, concuerda Añorve. Pero no sólo eso, añade.
“También son un instrumento de negociación y chantaje político mucho más poderoso que las armas nucleares”.
El propio Rogozin, el que describiera el Ártico como la Meca rusa, ya había advertido en 2012 que los intereses del país en la región serían reforzados.
“Si no hacemos esto, vamos a perder la batalla por los recursos”, dijo entonces.
Aunque la de los recursos energéticos no es la única razón.
Klimenko también subraya el factor histórico: “Durante la Guerra Fría, el Ártico fue un punto estratégico para sus fuerzas”.
Y como consecuencia, hace alusión al simbolismo de la región: “Tanto para el gobierno como para la gente el Ártico muestra que Rusia sigue siendo fuerte, que tiene un gran poder”.
Pero más allá de lo simbólico, existen otros intereses tan prácticos como el de la energía.
El deshielo también dejaría abiertas de manera permanente dos rutas: la del noroeste y la del noreste.
La segunda, también llamada ruta de mar del Norte, une los océanos Atlántico y Pacífico a través de las costas del norte de Rusia. Y ofrece, en principio, un camino más barato, rápido y seguro que los corredores comerciales actuales.
Y los motivos militares y de defensa no son menos importantes. “La región tiene gran importancia estratégica para los estados poseedores de una flota de submarinos nucleares”, señala una monografía del Instituto Ruso de Investigaciones Estratégicas.
“Desde las posiciones submarinas en el noreste del mar de Barents se pueden alcanzar la mayoría de los blancos importantes en el mundo, porque por aquí pasa la trayectoria más corta para los misiles balísticos en cualquier hemisferio de la tierra”, añade.
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Y en una sesión parlamentaria de principios de abril, Vicheslav Shtyrov, presidente del consejo de expertos del Ártico y la Antártica, dijo que existe “una gran posibilidad de que el Ártico ruso sea la primera línea de defensa en caso de un conflicto militar global, porque esa es la dirección más probable de una ataque con misiles nucleares del adversario”.
Militarización en marcha
Por ello, el Kremlin creó un nuevo mando militar para mejorar la coordinación y el alcance en el Ártico. Una doctrina que fue anunciada por el propio Putin en diciembre del año pasado.
Con ella se incluyó la región por primera vez en la esfera de influencia de Rusia.
Entre otras medidas, proyecta una nueva agrupación de 6.000 soldados con dos brigadas de infantería motorizada para la zona.
También restablecerá las bases que la Unión Soviética tenía en el Ártico y está construyendo otras nuevas, en el archipiélago de Novosibirsk, al norte de Siberia Oriental, y en la isla de Wrangel.
Lea: Rusia anunció la creación de dos brigadas en el Ártico
Además, la pista de aterrizaje del archipiélago Novaya Zemlya fue renovada para poder recibir cazas de nueva generación y para que se instalen en ella nuevos sistemas de defensas antiaéreos.
Pero, ¿cómo ven el resto de países árticos estos movimientos de Moscú?
A principios de mayo, y como consecuencia del viaje de Rogozin al Ártico, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia firmaron una declaración conjunta que sostenía que “la conducta de Rusia representa el más grande desafío para la seguridad europea”.
Y llamaban a aumentar la cooperación.
Ante esto, Añarve no entiende por qué Occidente ve “con tanta sorpresa” el reclamo ruso.
“En ocasiones sobredimensionamos el joven bully de la política internacional, Rusia. No es menos cierto que Canadá y Estados Unidos tienen sus propios diferendos sobre el estatus de la región”, añade.
El primero de ellos, Canadá, informó en marzo que destinará US$3.400 millones para cinco buques de patrullaje en la región.
Y algo similar anunció Noruega, otro de los países árticos, ese mismo mes. Dijo que asignaría US$1.000 millones a la actualización de sus fuerzas militares en la zona.
¿Crimea, un precedente?
¿Y qué tiene que ver una crisis geográficamente lejana, la de Ucrania, en esta percepción?
¿Es mucho decir que Occidente teme que la anexión de Crimea sea un precedente de actuación para el Ártico?
¿Está la desconfianza ganando terreno a la cooperación en la que ha sido modélica hasta ahora el Consejo del Ártico, la organización que integra a los ocho estados del litoral, cinco de ellos miembros de la OTAN?
“Sí, es mucho decir”, dice tajante Klimenko. “Rusia cumple con el derecho internacional en lo referente a la región”, aclara.
“Además, Ucrania y el Ártico no tienen nada que ver, son regiones muy distintas y Rusia no puede actuar de la misma manera en ambas”, añade.
“La política de Moscú para el Ártico no ha cambiado. Existe sobre papel desde 2008 y ahora se está implementando”.
Sin embargo, reconoce que lo que antes de la crisis de Ucrania se veía como una modernización de equipos militares se mira ahora con sospecha.
Y hay otro agente que entró en el juego: China.
“Su reciente patrullaje de rompehielos en el Ártico nos permite entender que la lucha por los recursos de la región no se limita a los estados costeros”, indica Añarve.
De hecho, Klimenko señala la existencia de proyectos conjuntos del gigante asiático y los rusos y subraya que una colaboración en esa línea en el Ártico sería más que deseable.
“China tiene la tecnología, además de una situación financiera que le permitiría hacer una inversión sin necesitar un reembolso inmediato”, asegura. “Y Rusia, por su parte, tiene los rompehielos, la experiencia en la zona, la industria”.
Sea entre quienes sea, la experta cree que la colaboración será indispensable para la explotación del área ártica.
“Puede que las buenas relaciones en el Ártico dependan de cómo se desarrollen las cosas en otro lugar del mundo”, dice, volviendo a la crisis de Ucrania.
“Cuando termine la crisis será más probable que la cooperación entre países vuelva a ser la que era”, señala. “Pero cuándo ocurrirá eso no es fácil de decir”.
La irrupción en las elecciones regionales y municipales de los nuevos partidos y plataformas ciudadanas revolucionó el bipartidismo reinante hasta este domingo en el panorama político español.
Con los resultados del domingo, Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE) siguen siendo los más votados pero ya no se repartirán regiones y municipios de manera de forma casi exclusiva, como hasta ahora hacían, con las excepciones de los bastiones de la izquierda y los centros de poder nacionalistas.
Los dos partidos tradicionales tendrán que contar a partir de ahora en el reparto del poder con las diferentes encarnaciones de los círculos del antiausteridad Podemos y con el más centrista Ciudadanos.
Lea también: Ada Colau, la activista contra los desahucios que será alcaldesa de Barcelona
Los grandes perdedores de la jornada, sin embargo, son Izquierda Unida, coalición formada en torno al Partido Comunista, y UPyD, formación centrista que ha sido desplazada por Ciudadanos.
Sin embargo, pese al retroceso, PP y PSOE siguen siendo las dos formaciones más votadas con más de un 27% y 25% cuando se había escrutado el 90% de los sufragios.
El PP permanece como primera fuerza a nivel estatal, aunque con 10 puntos menos que en 2011.
El PSOE es la segunda, con un retroceso de 2 puntos respecto a la elección de hace cuatro años.
Si bien en la mayoría de las 13 de las 17 comunidades autónomas que estaban en juego el PP resultó el partido más votado, la formación del presidente Mariano Rajoy pierde todas sus mayorías absolutas.
Por su lado, sólo en Asturias, Canarias y Extremadura, el PSOE resultaba el más votado.
Irrumpe Podemos
A nivel local, la pérdida de mayorías absoultas podría costarle al PP el control de numerosos ayuntamientos, entre ellos grandes capitales como Madrid, Sevilla o Valencia.
En eso será clave Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, parecía ser uno de los que más motivos tenía para celebrar.
Los círculos afines al eurodiputado y joven profesor universitario podrían quedarse con las alcaldías de Madrid y Barcelona.
Lea también: El fenómeno de Podemos, el partido que sacude la política en España
Podemos, creado a principios de 2014 a partir de las protestas ciudadanas contra las políticas de austeridad de Rajoy, convenció a muchos con su discurso a favor de una regeneración de la vida política, muy afectada por los escándalos de corrupción que no han parado de salpicar a los dos partidos tradicionales.
“Hoy el mundo entero mira a Madrid, (…) teníamos una responsabilidad histórica”, dijo Iglesias a una multitud de simpatizantes.
En la capital, la candidata de la plataforma apoyada por Podemos, Manuela Carmena, resultó la segunda más votada (con un 31,8%) por detrás de Esperanza Aguirre (PP, 34,5%).
Carmena podría conseguir pactar con los concejales del PSOE y ser investida alcaldesa.
El caso de Madrid es visto por muchos como simbólico, por tratarse de la mayor ciudad del país y por ser donde tal vez mejor se plasmaba el nuevo tiempo político en el que se adentran los españoles.
Allí Aguirre, una política tradicional -exministra, expresidenta de la región y expresidenta del Senado- y apuesta casi personal del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, apenas sacó un concejal de ventaja a la candidata surgida del movimiento de los “indignados”.
Y en Barcelona, una coalición liderada por la activista antidesahucios Ada Colau resultó la fuerza más votada y, si consigue aglutinar los apoyos de otras formaciones, podría arrebatarle el gobierno local a los nacionalistas conservadores de Convergencia i Unió (CiU), la fuerza política dominante de Cataluña durante las últimas tres décadas.
En plena celebración, Colau le dijo a la Cadena Ser que es “una victoria de la gente” y se mostró abierta a pactar con cualquier fuerza salvo CiU.
“Hemos puesto el modelo de ciudad por delante. La prioridad es Barcelona y su gente”, dijo Colau.
Lea también: Cómo América Latina influyó en Podemos, el partido que sacudió la política en España
Generales este año
Los comicios municipales y regionales eran percibidos como un importante barómetro de cara a las elecciones generales que se celebrarán antes de que termine el año y para las que todavía no hay fecha.
Se trataba sobre todo de someter a examen la salud electoral de los dos grandes partidos, el Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista, golpeados por la gestión de la crisis económica y varios escándalos de corrupción.
Y pese a los grandes cambios en el mapa electoral, algunos se muestran prudentes a la hora de certificar el fin del bipartidismo.
No en vano los dos grandes partidos tradicionales mejoran de alguna manera el resultado de las elecciones europeas de mayo de 2014, cuando entre los dos se quedaron por debajo del 50% y perdieron más de cinco millones de votos con respecto a los mismos comicios anteriores.
PUTIAN, China (Reuters) – Criticised and even sued by luxury brand Gucci and others for facilitating the counterfeit goods trade, Chinese e-commerce giant Alibaba Group Holding Ltd has been quietly piloting a scheme to try to curb fakes at source.
In the coastal city of Putian, in Fujian province, Alibaba is working with 17 shoe manufacturers to cultivate home-grown brands online, revitalise a flagging industry and offer would-be counterfeiters an alternative source of livelihood.
Critics say the scheme is misguided and Alibaba should instead focus on scrubbing its online marketplaces of widespread listings of fakes.
But the “Made in China” plan speaks to what proponents say is one of the reasons why there’s been only limited progress in the battle against fake goods in China: a lack of attractive alternatives for those making and hawking goods that infringe on others’ intellectual property rights.
“You can crack down forever and never see an end to it,” said Song Zonghu, who once peddled counterfeit name-brand sneakers and now runs Shuangwei Sporting Goods Co Ltd, one of the firms in the Alibaba programme. “Creating new opportunities while cracking down is the way to go. Everybody has to eat.”
Ni Liang, Alibaba’s senior director of Internet security, says the scheme is a key anti-counterfeit initiative this year. The group plans to expand it to household electronics, toys, bags and other industries, hoping that by building local brands, small manufacturers will turn away from fakes and serve a legitimate sector.
LOGISTICS HUB
Putian is the epicenter of China’s high-quality fake sneaker business, a byproduct of a legitimate footwear industry that employs a tenth of the city’s 3 million people. Copies of Nike, Adidas, New Balance and other brand-name shoes made here are hard to distinguish from the real deal, but sell for a fraction of the price.
The municipal government has cracked down on fakes, arresting 156 people and confiscating about 2 million pairs of counterfeit footwear since 2014, said Wu Haiduan, director of the Putian e-commerce office. He declined to give an estimate of the overall size of the industry, but a grid of Putian’s sleepy daytime streets near government offices comes alive at night, offering hints as to the scale of the issue.
Hundreds of scooters ferry shoes as runners duck in and out of off-brand storefronts or apartment blocks to fetch more boxes. Sellers check each shoe for blemishes, wielding scissors or cigarette lighters to eliminate stray threads and pencil erasers to clean the foam midsoles. Fake certificates and phony credit card receipts are tucked in with the shoes.
Dozens of curbside courier services then wrap and stack the boxes ready to be trucked out by daybreak.
SALES BUMP
Alibaba has trained the shoe manufacturers in online business, helped on quality control and marketing, and run sales promotions. In one 3-day campaign, the shoe brands sold over 4 million pairs – or two every three seconds – worth 480 million yuan ($77.5 million), said Alibaba spokeswoman Crystal Liu.
Sneakers are just the start.
“We’ve received more than 60 requests from other industries,” said Jeff Zhang, head of Alibaba’s domestic retail marketplaces, which include the Taobao and Tmall shopping sites.
For most, the hope is that Alibaba can help re-tool local industry in the face of rising costs and shrinking overseas orders. “They’re all looking for a model that can help them upgrade their local manufacturing,” said Zhang.
Song, the businessman, sees the Alibaba scheme as an economic lifeline, and says the future of his Siweiqi brand canvas shoes, which resemble Converse All-Stars, depends on continued support with sales promotions and exposure. “What we’ve seen so far is just a signal,” he said.
A sales bump is one thing, but building a successful brand is quite another, said Shaun Rein, managing director at marketing firm CMR China. “It’s kind of unlikely to be successful because it’s not so easy just to create a brand out of nowhere,” he said. “For Alibaba, the key is to make a show that they’re trying to crack down on fakes,” he added, noting the company takes a cut on all sales – fake or legitimate.
The American Apparel & Footwear Association, which has lobbied the U.S. government to put pressure on Alibaba, says the company should focus on making it easier for brands to get listings of fake products taken off Alibaba websites.
“The programmes that are going to be the most effective for us are going to be those that really address removing these products from the site,” said AAFA Executive Vice President Steve Lamar, adding that progress has been very slow.
Alibaba removed 12 million product listings last year following complaints from brands, Ni said. He defended the takedown procedures, which critics say are cumbersome, saying that about 40 percent of suspected listings in brand complaints turned out to be genuine or impossible to confirm as fake.
Standing by a motorcycle laden with Nike and Adidas boxes in Putian, Xiao Zhen says business ebbs and flows with the cycle of crackdowns, but won’t dry up any time soon – even if Alibaba can help boost a few successful home-grown brands.
“If everyone could afford famous shoe brands there wouldn’t be anyone making fakes,” she said.
PUTIAN, China (Reuters) – Criticised and even sued by luxury brand Gucci and others for facilitating the counterfeit goods trade, Chinese e-commerce giant Alibaba Group Holding Ltd has been quietly piloting a scheme to try to curb fakes at source.
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But the “Made in China” plan speaks to what proponents say is one of the reasons why there’s been only limited progress in the battle against fake goods in China: a lack of attractive alternatives for those making and hawking goods that infringe on others’ intellectual property rights.
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El matemático John Nash, premio Nobel en 1994 y que inspiró la película A Beautiful Mind (Una mente maravillosa), falleció junto a su mujer el sábado en Nueva Jersey (EE.UU.) al estrellarse el taxi en el que viajaban, informaron hoy medios locales.
Según los primeros detalles, el conductor del automóvil perdió el control al tratar de adelantar a otro vehículo y en el choque murieron Nash, de 86 años, y su esposa, Alicia, de 82.
La pareja salió despedida del taxi a causa del impacto, por lo que parece que no llevaban puestos sus cinturones de seguridad, explicó al portal local de noticias NJ.com el sargento de la Policía estatal Gregory Williams.
El conductor del taxi fue rescatado del vehículo y trasladado con heridas que no amenazaban su vida al hospital universitario Robert Wood, en la localidad de New Brunswick, según este mismo medio.
El matemático recibió el Nobel de Economía por su “Teoría de los Juegos” y su carrera y su lucha contra la esquizofrenia fueron inmortalizadas en Una mente maravillosa, protagonizada por Russell Crowe y que en 2002 se hizo con cuatro Oscar.
“Aturdido… mi corazón está con John y Alicia y la familia. Un matrimonio asombroso. Mentes maravillosas, corazones maravillosos”, reaccionó a la noticia a través de Twitter el actor.
Nash desarrolló su carrera en la Universidad de Princeton y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y obtuvo el Nobel por sus revolucionarias teorías matemáticas aplicadas a la solución de incógnitas económicas.
Con problemas mentales desde su juventud, Nash se vio involucrado a lo largo de su vida en varias polémicas, con acusaciones de antisemitismo incluidas, que negó cuando salieron a la luz a raíz de la película sobre su figura.
Junto a su mujer, de origen salvadoreño, ha hecho campaña durante años para sensibilizar sobre las enfermedades mentales.
Este año, Nash, junto a Louis Nirenberg, fue distinguido con el premio Abel, considerado el “Nobel” de las matemáticas”, por sus estudios en el área de la teoría de ecuaciones diferenciales no lineales parciales.
Desaparecido religioso será beatificado este sábado en San Salvador en una ceremonia con presencia de varios presidentes y delegados de países latinoamericanos.
La irrupción en las elecciones regionales y municipales de los nuevos partidos y plataformas ciudadanas pulverizó el bipartidismo reinante hasta este domingo en el panorama político español.
Con los resultados del domingo, Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE) ya no se reparten regiones y municipios de manera casi oligopólica, con las excepciones de los bastiones de la izquierda y los centros de poder nacionalistas.
Los dos partidos tradicionales tendrán que contar a partir de ahora en el reparto del poder con las diferentes encarnaciones de los círculos del antiausteridad Podemos y el más centrista Ciudadanos.
Pese al retroceso, PP y PSOE siguen siendo las dos formaciones más votadas con más de un 26% y 25% cuando se había escrutado el 90% de los sufragios.
El PP permanece como primera fuerza a nivel estatal, aunque con 11 puntos menos que en 2011. El PSOE es la segunda, con un retroceso de 2 puntos respecto a la elección de hace cuatro años.
Si bien en la mayoría de las 13 de las 17 comunidades autonómicas que estaban en juego el PP resultó el partido más votado, la formación del presidente Mariano Rajoy pierde todas sus mayorías absolutas. Sólo en Asturias, Canarias y Extremadura, el PSOE resultaba el más votado.
A nivel local, la pérdida de mayorías absoultas podría costarle al PP el control de numerosos ayuntamientos, entre ellos grandes capitales como Madrid, Sevilla o Valencia.
Por ejemplo en la capital, la candidata de la plataforma apoyada por Podemos, Manuela Carmena, se perfilaba como la segunda más votada por detrás de la del PP, Esperanza Aguirre, pero podría conseguir pactar con los concejales del PSOE y resultar investida alcaldesa.
El caso de Madrid es particularmente simbólico, por tratarse de la mayor ciudad del país y por ser donde mejor se plasmaba el nuevo tiempo político en el que se adentran los españoles.
En Madrid, Aguirre, una política tradicional -exministra, expresidenta de la región y expresidenta del Senado- y apuesta casi personal del presidente Mariano Rajoy, apenas sacó un escaño a la candidata surgida del movimiento de los “indignados”.
Y en Barcelona, una coalición similar liderada por la activista antidesahucios Ada Colau resultó la fuerza más votada y, si consigue aglutinar los apoyos de otras formaciones, podría arrebatarle el gobierno local a los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), la fuerza política dominante de Cataluña durante las últimas tres décadas.
En plena celebración, Colau le dijo a la Cadena Ser que es “una victoria de la gente” y se mostró abierta a pactar con cualquier fuerza salvo CiU.
“Hemos puesto el modelo de ciudad por delante. La prioridad es Barcelona y su gente”, dijo Colau.
Generales este año
Los comicios eran percibidos como un importante barómetro de cara a las elecciones generales que se celebrarán antes de que termine el año y para las que todavía no hay fecha.
Se trataba sobre todo de someter a examen la salud electoral de los dos grandes partidos, el Partido Popular (en el gobierno) y el Partido Socialista, golpeados por la gestión de la crisis económica y varios escándalos de corrupción.
Y habrá quien defienda que no les fue tan mal. No en vano, mejoran de alguna manera el resultado de las elecciones europeas de mayo de 2014, cuando entre los dos se quedaron por debajo del 50% y perdieron más de cinco millones de votos con respecto a los mismos comicios anteriores.
John Nash, el matemático estadounidense y premio Nobel de Economía que inspiró la película “Una mente brillante”, falleció este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos, en un accidente.
Según reportes de medios locales, Nash perdió la vida junto a su esposa, Alice, luego de que el conductor del taxi en el que se desplazaban perdiera el control del auto e impactara contra una barrera de carretera.
El matemático, de 86 años, obtuvo el Nobel de Economía en 1994 por sus aportes a la teoría de juegos.
Pero durante buena parte de su vida también tuvo luchar contra la esquizofrenia paranoide.
Su batalla contra la enfermedad, que le provocaba alucinaciones, fue inmortalizada en el filme “Una mente brillante” (“Una mente maravillosa”, en España).
En 2002 la cinta obtuvo cuatro premios Oscar, incluyendo el de mejor película.
“Impactado… Mi corazón está con John, Alice y su familia. Una pareja increíble. Mentes maravillosas, corazones maravillosos”, escribió al enterarse de la noticia el actor australiano Rusell Crowe, quien interpretó a Nash en la cinta.
Esquizofrenia paranoide
Nacido en Bluefield (Virginia Occidental) en 1928, Nash estudió primero ingeniería química en la Universidad Carnegie Mellon, donde uno de sus profesores lo convenció de que se especializara en matemáticas.
Y para ello Nash se trasladó a la Universidad de Princeton, en la que se doctoró a los 21 años con una tesis sobre teoría de juegos.
Lea también: ¿Qué es exactamente la teoría de juegos?
Fue también ahí que el futuro premio Nobel empezó a desarrollar el llamado “equilibrio de Nash”, una de sus principales contribuciones a esta área de las matemáticas dedicada al análisis de los procesos de toma de decisión.
Aunque fue ya como profesor del Massachusetts Institue of Technology (MIT) que Nash conoció a su futura esposa, Alice, una estudiante de origen salvadoreño.
La pareja contrajo matrimonio en 1957 pero se divorció luego de seis años de casados, aunque Alice siempre fue una figura clave en la lucha del matemático contra la esquizofrenia.
Gracias a su apoyo Nash aprendió a controlar las alucinaciones provocadas por la enfermedad sin tener que depender de medicamentos, lo que le permitió regresar a la docencia y la investigación a finales de la década de 1990.
La pareja volvió a contraer matrimonio en 2001, trabajando juntos en temas de salud mental hasta su muerte.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014, grabó un video en el que anuncia que se declara en huelga de hambre y convoca una marcha de protesta para el próximo sábado.
“Salgamos de la mano, como hermanas y hermanos, sin distingo de ideología o afiliación partidista para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Salgamos en paz y en democracia”, dice López.
El video fue publicado YouTube en una cuenta que tiene el nombre del exalcalde de Chacao (Caracas) y que tiene casi 50.000 suscriptores.
López permanece detenido en la prisión militar de Ramo Verde y está siendo enjuiciado como supuesto instigador de la violencia registrada en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2014.
Una premiada investigación del diario Últimas Noticias apunta a que las muertes registradas aquel 12 de febrero fueron más bien responsabilidad de agentes de los servicios de inteligencia.
En el vídeo divulgado el sábado y grabado desde su celda en la prisión, López explica que en la medida lo acompaña el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, otro prominente opositor encarcelado desde la ola de protestas del año pasado.
La huelga de hambre la inician con tres peticiones: la primera la liberación de los que según López son 70 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro.
“Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Tercero que se fije definitivamente la fecha para las elecciones parlamentarias”.
Este sábado, se supo que Ceballos había sido trasladado de la prisión de Ramo Verde. Según medios venezolanos citando fuentes policiales, por un supuesto intento de fuga.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó en su cuenta de la red social Twitter que Ceballos fue trasladado al Centro para Procesados 26 de Julio, un “recién estrenado lugar de detención” ubicado en el estado Guárico.
Crisis en Venezuela
Desde que está preso, López no se había dirigido de forma tan directa a los venezolanos y tampoco había convocado nuevas marchas, acción que le costó estar en la cárcel.
El video de López y el traslado de Ceballos se producen cuando la crisis económica del país rompe rércords.
La tensión política no para de crecer con la acelerada pérdida de valor del bolívar y la galopante inflación (70% en diciembre, cuando la publicaron por última vez).
A eso, hay que sumar la inseguridad y las recientes denuncias de narcotráfico contra altos funcionarios del gobierno aparecidas en la prensa estadounidense.
En ese clima, este año se deberían celebrar elecciones parlamentarias, aunque todavía no han sido convocadas.
El autodenominado Estado Islámico (EI) tomó el último cruce fronterizo que controlaba el gobierno sirio entre ese país e Irak, asegura un grupo de monitoreo sirio.
Las fuerzas gubernamentales sirias se retiraron del cruce de al Tanf -conocido como al Waleed en Irak- cuando los militantes de EI avanzaban, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR).
Según el SOHR Estado Islámico ahora controla “más de 95.000 km2” de Siria, que es 50% de todo el territorio del país.
La pérdida de al Tanf en manos de EI surge después de que el movimiento islamista tomó el control de la antigua ciudad siria de Palmira el jueves.
Los militantes dominan las provincias de Deir al Zour y Raqqa y tienen una fuerte presencia en Hasakeh, Aleppo, Homs y Hama.
Los corresponsales aseguran que hay grandes porciones bajo control de EI en el este del país que no son muy importantes estratégicamente.
Pero EI también ha logrado victorias significativas en la vecina Irak, donde capturó la importante ciudad estratégica de Ramadi en la provincia de Anbar después de semanas de combates.
Se informa que los militantes están avanzando hacia el este desde Ramadi en el valle del Eufrates hacia Habbaniya, donde las fuerzas pro gubernamentales se están agrupando para un contraataque en Ramadi.
El corresponsal de la BBC Jim Muir dice que los militantes, que volvieron a demostrar el extraordinario empuje que han desplegado en el pasado, no han estado sentados y saboreando las ganancias que han obtenido en días recientes.
La toma de al Tanf, en la provincia siria de Homs, permitrá a EI vincular sus posiciones en centro este de Siria de forma más directa con el territorio que controlan en la provincia occidental de Anbar, en Irak, agrega el corresponsal.
“Viví la experiencia Néstor Kirchner”, propone uno de los slogans del faraónico Centro Cultural Néstor Kirchner, inaugurado el jueves 21 por la Presidenta Fernández de Kirchner. Se trata de una de las muestras permanentes disponibles al público, y que corona el gran bastión que creó el Gobierno en nombre del ex Presidente.
Consiste en una sala ubicada en el segundo piso del ex Palacio de Correos, donde se puede observar la instalación de un mural con un paisaje del sur de la Argentina. Más precisamente de Río Gallegos. Frente a él, en la mitad del salón, una hilera de espejos se erigen invitando al visitante a sentirse dentro del paisaje reflejado. Y por supuesto, a sacarse la infaltable “selfie” en los campos que, tal como afirman en la muestra, son los que acompañaron “el camino de Néstor Kirchner”. Una especie de versión “nac & pop” de la “Galería de los espejos” del Palacio de Versalles que Luis XIV, autodenominado Rey Sol, mandó a construir para deslumbrar a sus invitados.
En uno de los extremos del salón, un cuadro de Néstor alzando su pulgar derecho al aire, se muestra como una imagen religiosa . En en el otro, una frase faraónica: “Aprendimos de Néstor la alegría de la lucha que se hizo carne en nuestros rostros y en nuestros cuerpos, la alegría de vislumbrar un camino que no se sabe cómo es, que se construye con cada aliento, que moviliza fuerzas y pide que nos pronunciemos sin descanso (…)”.
Detrás de los espejos, además, es posible escuchar las vivencias y el significado de la vida de Néstor en el relato de su madre, María, de sus hermanas y sus amigos. Cada uno disponible en distintas pantallas, que se completa con un conjunto de fotos íntimas de cada allegado al ex Presidente. Máximo tiene también la suya.
Rodolfo Pagliere, uno de los diseñadores del proyecto junto a Marcelo Shampces, explica que la idea de la instalación es que “haya una interactividad con la muestra. Es ver la idea de Néstor que cada uno trae. Una propia experiencia personal. Y que uno dialogue con la idea de Néstor, atravesada a la vez por el texto de la pared”.
El Centro Cultural Néstor Kirchner dispone de 100.000 m2. Según el ministro de planificación, Julio De Vido, que brindó una conferencia de prensa en el lugar junto a la ministra de cultura Teresa Parodi para la prensa, el proyecto se hizo en “un tiempo récord, a un precio récord”. El costo de cada metro cuadrado, dijo el ministro, es de 1.600 dólares. En la exposición, De Vido cometió un fallido: “Este centro comerc… Perdón, cultural”, se corrigió. Y la siguió con otro error, decir que el 93% ya estaba concluido. Cuando, en realidad, las únicas salas terminadas son la Eva Perón, el lugar donde Evita recibía donaciones; la Gran Lámpara, la Cúpula de cristal en el piso 9, y la Ballena Azul, centro vital del complejo, un auditorio de 2,200 m2 con todas los avances tecnológicos de una sala musical del mejor nivel y con capacidad para 1.700 personas. La estrella del lugar es un órgano de 3.500 tubos, que van desde los 5 milímetros hasta los 10 metros de altura, de la marca Klais. Además, dos pianos de cola Steinwey & Son, valuados en 160.000 dólares y 56.400 dólares, y que tocó el músico Horacio Lavandera antes de la conferencia de Parodi y De Vido.
El Centro Cultural abrirá al público el 26 de mayo de 14:00 a 24:00, y se podrá visitar los jueves, viernes, sábados y domingos, en Sarmiento 151. Entrada libre y gratuita.
El ferrocarril biocenico, cuyo financiamiento estara a cargo de China, es una de las obras de infraestructura ms grandes de los ltimos aos.
El proyecto del Tren Bioceánico, que unirá el Pacífico y Atlántico a través de las costas de Perú y Brasil, podría convertirse en “un nuevo Canal de Panamá”, por las facilidades que brindará al comercio exterior, afirmó el economista Alejandro Indacochea.
“Este es un proyecto estratégico para el país, para mí podría ser un nuevo Canal de Panamá. Brasil el país continente, tiene que salir al Pacífico, tiene que salir a China, y la salida directa y natural somos nosotros”, declaró a RPP Noticias.
Indacochea destacó que el ferrocarril bioceánico abreviaría los tiempos y los costos del transporte de materias primas desde Brasil y Perú, e incluso Europa, hacia China y viceversa.
Las exportaciones que podrían ser impulsadas gracias a este tren son los fosfatos de Bayóvar, la agroindustria, los productos pesqueros y la minería.
El economista pidió al gobierno que designe una comisión para facilitar la construcción de este megaproyecto.
SE INICIARÍA EL 2018
El ferrocarril bioceánico, cuyo financiamiento estaría a cargo de China, es una de las obras de infraestructura más grandes de los últimos años, y podría iniciar su construcción en el 2018, aunque aún se deben realizar diversos estudios de factibilidad, informó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
Este megaproyecto, que demandaría una inversión de US$ 10 mil millones, unirá por vía marítima el puerto de Tianjin en China con el puerto de Bayóvar en Piura, y desde allí un tren recorrerá más de 8 mil kilómetros, atravesando los Andes y la Amazonía, hasta el océano Atlántico, culminando en el puerto de Santos, en Brasil.
“Este proyecto es de una enorme importancia para la dinámica económica del continente, particularmente de Perú y de Brasil, y la conexión con China sería excelente, pero a la vez esto nos abre las puertas al Asia”, afirmó Gonzalo Prialé, presidente de AFIN.
Destacó que este tipo de obras monumentales generarán empleos, mayor aporte de impuestos impuestos y contribuirán a reducir la pobreza.
Se estima que las obras de construcción del tren bioceánico duren unos cinco años, pudiendo estar listas en el 2023.
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El dólar del mercado negro en Venezuela sobrepasó la barrera de los 400 bolívares por unidad, más de 60 veces el precio de la tasa oficial más baja.
La falta de acceso a divisas dentro del sistema de control de cambios adoptado por el gobierno y la alta demanda para reponer inventarios dentro de la industria nacional son algunos de los factores que dan los economistas como causa del violento ascenso de la cotización en el llamado mercado paralelo.
En todo caso, el presidente Nicolás Maduro afirma que se trata de una “guerra económica” cuyo reflejo más importante es la escasez.
A través del sistema de control cambiario con tres tasas oficiales diferentes, el Estado es el rector oficial del dólar en Venezuela y el único autorizado para otorgar esas divisas.
La tasa oficial más baja de las tres existentes se ubica en 6,3 y es asignada para alimentos básicos y medicinas.
Desde que se implantó el sistema hace 12 años, ha habido un mercado negro de dólares en el país.
Reservas
Sin embargo, la caída de las reservas internacionales de Venezuela como consecuencia del descenso abrupto de los precios internacionales del petróleo, ha hecho que existan restricciones en el presupuesto nacional, que depende casi exclusivamente de la venta de crudo.
Esto ejerce presiones sobre la demanda de divisas y por consiguiente se dispara el dólar negro.
La página Dolar Today, que según el oficialismo es parte de este plan conspirativo, es el mayor referente del dólar paralelo en el país y basa su tasa en operaciones realizadas en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera de Venezuela.
GUADALAJARA, JALISCO (21/MAY/2015).- Revisa lo más importante del 21 de mayo en México en este resumen de noticias publicadas a través de los sitios web de los medios que conforman los Periódicos Asociados en Red.
El dirigente del PAN, Gustavo Madero, informó de la muerte de Juan Molinar Horcasitas, ex funcionario federal en la administración de Felipe Calderón; el dirigente resaltó su labor dentro del blanquiazul.
COAHUILA
Niños querían matar compañero de kínder en Coahuila
Un niño de tres años fue víctima de ‘bullying’ por parte de tres menores de cinco años en un kínder de Ramos Arizpe.
Elementos de las Fuerzas Federales que este miércoles fueron desalojados de al menos tres hoteles en Acapulco por no pagar el servicio de alimentación y hospedaje, tuvieron que pernoctar en los autobuses donde son trasladados hacia los operativos de seguridad que llevan a cabo en este destino de playa.
Un trabajador de la obra de la Línea 3 del Tren Ligero murió la tarde de este jueves en el tramo que se construye a la altura de Patria y Las Torres, a un costado de la central nueva de camiones, en Tlaquepaque.
Poco después del segundo hallazgo de los tres ciudadanos canadienses que se ahogaron en Chapala el pasado martes, se encontró este jueves también el tercer cuerpo; fue un pescador el que dio con éste entre Chapala y Ajijic, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB). La persona fue encontrado hacia las 13:25 horas a unos 300 metros del botadero del fraccionamiento Mirasol. Fue identificado como Johm (sic) Danikiewilz.
Más de 40 mil estudiantes universitarios se quedaron sin clases a partir de la mañana de este jueves, debido al paro laboral impulsado los dos sindicatos que existen en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El gobernador aseveró que la única forma de combatir la delincuencia y reducir los índices delictivos en el país y en las regiones, es que las fuerzas estatales se coordinan con las de la federación.
Una fuerte movilización se realizó tras el reporte del desplome de una aeronave en el interior de la Séptima Zona Militar, frente a las instalaciones del Aeropuerto del Norte.
La procuraduría de Puebla señaló que Ángel de Jesús Carrasco, hijo del ex regidor del PAN en Tehuacán, participó junto con dos personas más, en el secuestro y posterior asesinato de Isarve Cano, hija de un empresario local.
Entre cerros y en una fosa clandestina fue encontrado el cadáver de una persona aún no identificada, la cual estaba atada de manos y pies y envuelto parte de su cuerpo en plástico transparente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 47 piezas de mangle blanco abandonados en los ejidos Chiltepec y Úrsulo Galván de los municipios de Paraíso y Jalapa de Méndez, respectivamente, por lo que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público Federal (MPF) para dar con el responsable de la tala ilegal de esta especie.
El gobierno de la República se mantienen firme en el proyecto de nación que ha postulado para los mexicanos ya que está dando resultados, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto.
Un arsenal y la detención de cuatro individuos que se dedican a extorsionar a choferes del transporte público de este municipio, fueron detenidos por elementos de Fuerza Tamaulipas.
La ley que exonera permanentemente de descuentos a las gratificaciones por fiestas patrias y navidad generará efectos nocivos sobre la seguridad social en perjuicio de toda la población, aseguró el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según este sector, esta norma, aprobada hoy por el Congreso, afectará el nivel de las pensiones en el sistema privado (SPP), así como la sostenibilidad financiera en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y de Essalud.
Advirtió que los servicios brindados por Essalud se contraerán dado que contará con menos recursos provenientes de las contribuciones de los empleadores.
Ello afectará la calidad y oportunidad de las atenciones en detrimento de los asegurados y sus familias, añade.
“Además, se afectará negativamente el presupuesto de las familias de los asegurados y al incrementar su gasto en salud ante la imposibilidad de EsSalud de atender la demanda insatisfecha, tendrían que hacer uso de servicios privados de salud”, indica.
Igualmente, en base a un estudio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), si la exoneración a las gratificaciones es permanente, será necesario aumentar la tasa del aporte.
Ello “significará el incremento de loscostos laborales, y una posible limitación en el crecimiento del empleo formal”, considera.
También subraya que la decisión de hacer permanente esa exoneración, desnaturaliza su objetivo primordial que es la protección de la población y sus familias.
DESBALANCE
Según el MEF, la norma ocasionará en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) un desbalance de US$ 4 411 millones debido a la menor recaudación.
Explica que la exoneración tendrá un impacto directo en el financiamiento del sistema e incrementará la necesidad de realizar transferencias de recursos públicos “lo cual significa que todos los peruanos tendríamos que subvencionar con nuestros impuestos esta decisión del Congreso”.
El sector que dirige Alonso Segura recordó que la Constitución indica que cualquier modificación en los regímenes pensionarios debe regirse por criterios de sostenibilidad financiera, “los cuales han sido flagrantemente desconocidos por el Congreso de la República”.
Por otro lado, en el caso de los aportes al Sistema Privado de Pensiones(SPP), considerando que las pensiones están en función a los aportes realizados, dicha medida implica una pensión menor en cerca de 14 %, afectando la calidad de vida de los adultos mayores.
“La medida, aprobada por el Congreso, vulnera el objetivo previsional de alcanzar un nivel adecuado de pensiones que se encuentre en relación a los ingresos durante su vida laboral”, ´subraya.
Por otro lado, el MEF señaló que la libre disponibilidad de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), si bien tiene efectos positivos en el corto plazo ante un escenario económico de recuperación, al hacerla permanente, en el futuro se desprotegerá al trabajador ante una posible contingencia durante un ciclo económico adverso.
Finalmente, estas medidas, a pesar de que cuentan con una amplia aprobación debido a que aumentan el ingreso disponible de las familias en el corto plazo, incidirán forzosamente en un incremento de las tasas de aporte tanto a EsSalud como al SNP o el SPP, o en su defecto en menores pensiones y en menor cobertura y calidad de las prestaciones sociales.
Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas considera que el Congreso de la República debió tomar en cuenta todos estos efectos sobre el bienestar presente y futuro de todos los peruanos antes de aprobar esta Ley que en el largo plazo actuará en detrimento de la población.
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